वाशिंगटन के समतापूर्ण भविष्य के लिए मिलकर काम करना

ओएफएम एजेंसी बजट अनुरोधों की समीक्षा करता है।

ओएफएम के बजट कर्मचारी सभी बजट अनुरोधों का मूल्यांकन करते हैं ताकि कार्यकारी नीति प्राथमिकताओं के साथ उनकी सुसंगतता और बजट सीमाओं के साथ उनका तालमेल सुनिश्चित किया जा सके। इसके बाद ओएफएम द्वारा की गई सिफ़ारिशें राज्यपाल को भेजी जाती हैं।

जब राज्यपाल को पूरक बजट की अंतिम सिफारिशें मिल जाती हैं, तो उसे विधानमंडल के समक्ष प्रस्तावित किया जाता है।

सांसदों ने प्रस्तावित बजट की समीक्षा और समायोजन किया

विधायी सत्र के दौरान, विधायक राज्यपाल द्वारा प्रस्तावित बजट की समीक्षा और संशोधन करते हैं और यह तय करते हैं कि राज्य निधि का उपयोग कैसे किया जाएगा। विधायक बजट को प्रभावित करने वाले विधायी परिवर्तन या नई नीतियाँ भी प्रस्तावित कर सकते हैं।

जब दोनों सदन अंतिम बजट पर सहमत हो जाते हैं, तो उसे अनुमोदन और हस्ताक्षर के लिए राज्यपाल के पास भेज दिया जाता है।

राज्यपाल हस्ताक्षर करते हैं और पूरक बजट प्रभावी हो जाता है।

विधानमंडल द्वारा अंतिम बजट विधेयक पारित किए जाने के बाद, राज्यपाल अपने हस्ताक्षर और संभावित वीटो के लिए इसकी समीक्षा करते हैं। विधानमंडल द्वारा बजट प्रस्तुत किए जाने के बाद राज्यपाल को एक निश्चित दिनों के भीतर बजट कार्रवाई पर निर्णय लेना होता है।

राज्यपाल द्वारा हस्ताक्षरित बजट अधिनियमित पूरक बजट बन जाता है और 1 जुलाई, 2026 से प्रभावी होता है।

ओएफएम व्यय पर नज़र रखता है, राजस्व पर नज़र रखता है, तथा धन के उपयोग पर रिपोर्ट करता है।

राज्य एजेंसियां ​​व्यय, स्टाफिंग, कार्यक्रम चलाने और सेवाएं प्रदान करने के लिए अधिनियमित बजट का उपयोग करती हैं।

प्रत्येक एजेंसी को अपनी व्यय सीमा के भीतर रहना होगा तथा बजट में शामिल किसी भी विशिष्ट निर्देश का पालन करना होगा।